ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ

(ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ)

ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਐਚ . ਡੀ. ਆਈ ਹਿੰਦੀ: मानव विकास सूचकांक ਜਿਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਅਵਧੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਤ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅੰਕੜਾਤਮਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬ-ਅਲ-ਹੱਕ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 1990 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਡਵੇਲਪਮੇਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਡਵੇਲਪਮੇਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਦਰਜੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਸੌਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੂਚਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

World map representing the inequality-adjusted Human Development Index categories (based on 2018 data, published in 2019).[1]
     0.800–1.000 (very high)      0.700–0.799 (high)      0.550–0.699 (medium)      0.350–0.549 (low)      Data unavailable

ਪਿਛੋਕੜ

ਸੋਧੋ

ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਦਾ ਮੁੱਢ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਡਵੇਲਪਮੇਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂ .ਐਨ . ਡੀ. ਪੀ ) ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਝਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬ ਉਲ ਹਕ਼ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ 1990 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਕਾਸ - ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਬੂਬ ਉਲ ਹਕ਼ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਹਕ਼ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਗਠਤ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸੂਚਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨੁੱਖੀ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਵਾਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ

ਸੋਧੋ
  1. "Human Development Report 2019 – "Human Development Indices and Indicators"" (PDF). HDRO (Human Development Report Office) United Nations Development Programme. pp. 22–25. Retrieved 9 December 2019.